देहरादून : वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में वन विभाग मुख्यालय में राजाजी टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में फाउंडेशन की वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना (Annual Plan of Operation – APO) को मंजूरी दे दी गई है। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि फाउंडेशन की बैठक में लिए गए फैसलों से राजाजी टाइगर रिजर्व में वन और वन्यजीव संरक्षण की गतिविधियों को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन निर्णयों से क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के कल्याण और आधारभूत सुविधाओं के विकास को भी सीधा प्रोत्साहन मिलेगा।

बैठक में राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. कोको रोसे ने रिजर्व की वर्तमान स्थिति और योजनाओं को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद हुई चर्चा में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इसके तहत आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से तैनात महावतों को प्रोत्साहन राशि देने और आउटसोर्स श्रमिकों के लिए बीमा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, रिजर्व की ‘टाइगर मॉनिटरिंग सेल’ को तकनीकी रूप से और मजबूत करने के लिए जीआईएस विशेषज्ञों और जूनियर रिसर्च फेलो (JRFs) की सेवाएं लेने को भी हरी झंडी दे दी गई है।
इसके अलावा बैठक में सफारी शुल्क की दरों और प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने के प्रस्ताव पर भी मंथन किया गया। वहीं, बुनियादी ढांचे और संरक्षण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन के माध्यम से वन चौकियों के रखरखाव, चौकियों में पेयजल और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार और नए वाहनों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही जंगल के भीतर वाटरहोल्स के विकास, मृदा और जल संरक्षण के कार्यों के क्रियान्वयन और भू-कटाव रोकने से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी मिल गई है।
बैठक में प्रमुख सचिव (वन) आर.के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक और वन बल प्रमुख कपिल लाल, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक नीना ग्रेवाल के साथ वित्त और पर्यटन विभाग के अपर सचिव और वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
