देहरादून के सचिवालय परिसर में राजस्व विभाग के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों की भूमियों के विनियमितीकरण के संबंध में गठित मंत्रिमण्डल उप-समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से नगर पंचायत लालकुआं की भूमि और जौनसार भाबर क्षेत्र में ‘वर्ग 4’ की भूमि के विनियमितीकरण से संबंधित जटिल बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई। समिति के समक्ष ‘गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट’ के अधीन प्रदत्त पट्टों और चिन्हित आबादी की भूमि पर काबिज पट्टेदारों के मालिकाना हक व अन्य तकनीकी पक्षों को भी प्रमुखता से रखा गया।
इस बीच सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार जनहित में भू-व्यवस्था को सुगम, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विनियमितीकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए ताकि वर्षों से काबिज स्थानीय निवासियों को उनके कानूनी अधिकार मिल सकें।
बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सदस्य के रूप में प्रतिभाग किया और महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इन प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर सचिव (राजस्व) आनन्द श्रीवास्तव, अपर प्रमुख वन संरक्षक मीनाक्षी जोशी, वन संरक्षक चन्द्रशेखर सनवाल, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (राजस्व परिषद) मीनाक्षी पटवाल और अपर सचिव (न्याय) अश्विनी गौड़ के साथ अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
