देहरादून: उत्तराखंड के राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए अनुमति और अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में पुनर्गठित अधिकार प्राप्त समिति (एम्पावर्ड समिति) की एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप-समिति द्वारा परीक्षण के बाद प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। समिति ने सभी पहलुओं और मानकों की समीक्षा करने के बाद फिलहाल अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।
गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा जीएनएम व अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन को लेकर शासन को आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। मानकों पर खरा उतरने वाले संस्थानों को ही मान्यता और प्रमाण-पत्र दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इस अहम बैठक में विभागीय सचिव विनय शंकर पाण्डेय, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय और नर्सिंग एवं मिडवाइव्ज काउंसिल के वरिष्ठ प्रतिनिधि बतौर सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य मौजूद रहे।
