देहरादून के मछली बाजार क्षेत्र में एक 23 वर्षीय युवती की सरेआम गला रेतकर की गई जघन्य हत्या के मामले को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को अत्यंत गंभीरता से लिया है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को आरोपी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया है कि मृतका द्वारा पूर्व में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस समय रहते उक्त शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई करती, तो आज एक मासूम युवती की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस की इस कथित ढिलाई और संवेदनहीनता को पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को तलब किया जाएगा। घटना की गंभीरता को देखते हुए आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मृतका के घर जाकर शोकाकुल परिजनों से भेंट की। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और आश्वस्त किया कि दुख की इस घड़ी में राज्य महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। आयोग अध्यक्ष ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले की स्वयं उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृतका व शोकाकुल परिवार को न्याय अवश्य मिले।
कुसुम कंडवाल का कहना है कि देवभूमि में महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के नृशंस अपराध स्वीकार्य नहीं हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने पर चौकी के पुलिसकर्मियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा मामले की जांच त्वरित गति से कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस अधिकारी इस बात को पूरी गंभीरता से ले कि यदि किसी भी महिला या पीड़िता द्वारा कोई शिकायत दी जा रही है, तो उस पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों पर ढिलाई बरतने से ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में संवेदनशीलता और तत्परता लानी होगी। वहीं आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में महिला सुरक्षा हेतु पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाई जाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि ऐसे संवेदनशील मामलों को लेकर वह पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के साथ बैठक करेंगी ताकि देवभूमि को दूषित करने वाले अपराधियों पर अंकुश लग सके।
